डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क

2. ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों और SB खाता ग्राहकों के लिए 100 रुपये प्रति डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क निकासी शुल्क देना होगा.

JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD

The legislative Assembly of Rajasthan approved the Rajasthan Power Sector Reforms Bill (Reform Bill) on September 25,1999. The reform bill received the Presidential Assent on December 28,1999 and became effective from June 1, 2000. As the first initiative in implementing the reforms program, GoR established Rajasthan Electricity Regulatory Commission (RERC) in January 2000.Read More..

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क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखने की प्रक्रिया को जानिए

अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो बैंक की तरफ से हर महीने आपको पूरे महीने का लेखा-जोखा एक स्टेटमेंट में समेट कर दिया जाता है। अपना स्टेटमेंट पाने के लिए आप कुरियर, ईमेल अथवा दोनो विकल्पों को चुन सकते हैं और आपकी इच्छानुसार बैंक आपको स्टेटमेंट भेज देगी। एचडीएफसी बैंक आपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग के जरिए भी स्टेटमेंट देखने की सुविधा प्रदान करता है।

आपको अपना मासिक स्टेटमेंट बारीकी से देखना डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क चाहिए और अगर कहीं भी आप पाते हैं की कोई ट्रांजैक्शन बिना आपकी जानकारी डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क के हुआ है अथवा उसके बारे में आपको कोई संदेह है तो तुरंत आपको बैंक डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क से संपर्क करना चाहिए।

अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो बैंक की तरफ से हर महीने आपको पूरे महीने का लेखा-जोखा एक स्टेटमेंट में समेट कर दिया जाता है। अपना स्टेटमेंट पाने के लिए आप कुरियर, ईमेल अथवा दोनो विकल्पों को चुन सकते हैं और आपकी इच्छानुसार बैंक आपको स्टेटमेंट भेज देगी। एचडीएफसी बैंक आपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग के जरिए भी स्टेटमेंट देखने की सुविधा प्रदान करता है।

आईसीआईसीआई बैंक ने जमा-निकासी पर 100-125 रुपये का शुल्क लगाया

• आईसीआईसीआई बैंक ने शाखाओं में जमा तथा निकासी पर लगाया शुल्क
• बैंक ने जीरो बैंलेस अकाउंट पर हर विदड्रॉल पर 100-125 रुपये डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क का शुल्क लगाया
• इसके अलावा बैंक की शाखा में मशीन के जरिये पैसे जमा करने पर भी लगेगा शुल्क
• मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के जरिये होने वाले एनईएफटी, आरटीजीएस तथा यूपीआई ट्रांजैक्शंस फ्री

ममता अशोकन, चेन्नै
निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को जोरदार झटका दिया है। बैंक के 'जीरो बैलेंस' खाताधारकों को 16 अक्टूबर से शाखा से हर कैश विदड्रॉल के लिए 100 रुपये से 125 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर ग्राहक बैंक की शाखा में मशीन के जरिये पैसे जमा करते हैं तो इसके लिए भी उन्हें शुल्क अदा करना होगा।

क्या बैंकों ने नकद निकासी और जमा करने के लिए शुल्क बढ़ाया है?

क्या बैंकों ने जमा करने और नकद निकासी के लिए शुल्क बढ़ाया है? आइये इस लेख के माध्यम से बैंक के नकद निकासी और जमा करने के लिए शुल्क लगाए जाने पर या नये नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं.

जैसा की हम जानते हैं कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के शुरू में कई न्यूज़ या रिपोर्ट्स में बैंक के नकद निकासी और जमा करने के लिए शुल्क लगाए डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क जाने की बात सामने आ रही थी.

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर 2020 की शुरुआत में कई रिपोर्टें आईं कि कुछ बैंकों में ग्राहकों को अब अपने खातों से पैसे जमा करने और निकालने के लिए शुल्क देना होगा और ये सेविंग बैंक अकाउंट पर लगाया जाएगा.

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत मांगे जाने का सीधा सबूत न होने या शिकायतकर्ता की मृत्यु डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क हो जाने के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोष साबित हो सकता है। 5 जजों की संविधान पीठ ने माना है कि जांच एजेंसी की तरफ से जुटाए गए दूसरे सबूत भी मुकदमे को साबित डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क कर सकते हैं।

अभियोजन पक्ष को भी ईमानदार डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क प्रयास करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ अभियोजन पक्ष को भी ईमानदार प्रयास करना चाहिए ताकि भ्रष्ट लोक सेवकों को सजा दी जा सके और उन्हें दोषी ठहराया जा डीमैट अकाउंट में लगने वाले शुल्क सके ताकि प्रशासन और शासन भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। पीठ में जस्टिस बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन और बी वी नागरथना भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि भले ही मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो, संबंधित प्रावधानों के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है।