डिजिटल मुद्रा ऋण

भारत सरकार के तरफ से एक Digital Currency लॉन्च किया गया है! जिसका नाम E-Rupe Digital Currency रखा है! Reserve Bank of India डिजिटल मुद्रा ऋण के तरफ से इस Digital Currency को 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया है! Reserve Bank of India द्वारा खुदरा लेन-देन के लिए E-Rupee Digital Currency को जारी किया गया है! जिससे दुकान से खुदरा की खरीदारी करने में लोगों को सहूलियत हो सकें!

डिजिटल मुद्रा का जमाना आएगा

चीन भी अपनी डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करके मुद्रा और भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए डिजिटल करंसी को लॉन्च करना न केवल वित्तीय प्रणाली में बदलाव लाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह रणनीतिक डिजिटल मुद्रा ऋण दृष्टि से भी काफी आवश्यक है…

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसकी आंतरिक समिति केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा जारी करने के तौर-तरीकों पर विचार कर रही है और बहुत जल्दी इस बारे में अपनी सिफारिश देगी। आरबीआई से डिजिटल मुद्रा ऋण जुड़े गैर आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी लाने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय बैंक डिजिटल करंसी की संभावनाओं के अध्ययन और दिशा-निर्देश तय करने के लिए आरबीआई ने एक अंतर-विभागीय समिति भी बना दी है, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी पर फैसला लेना है। प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा ऋण सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी एक लीगल करंसी है और डिजिटल तरीके से सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी है जो सॉवरेन करंसी के रूप में उपलब्ध है। यह करंसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसे कैश से तब्दील किया जा सकता है। आरबीआई ने पूर्व में भी आधिकारिक रूप से डिजिटल मुद्रा लाने की घोषणा की थी। डिजिटल मुद्रा को क्रिप्टो करंसी भी कहा जाता है। लाइटकोइन, जैकैश, एथ्यूरम, बिटकॉइन आदि सभी डिजिटल मुद्राओं के उदाहरण हैं जिनमें से बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय है। डिजिटल मुद्रा का लेनदेन मूलतः इंटरनेट पर होता है। डिजिटल वॉलेट एक तरह का अकाउंट है जिसमें आप अपनी डिजिटल मुद्रा रखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल मुद्रा का एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर होता है। इस प्रक्रिया में हमें बैंक के माध्यम से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटल वॉलेट को फोन, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नई संस्था है जो ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्रक आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए स्‍थापित की गई है, जिनकी ऋण आवश्यकताएं रु.10 लाख से कम हैं।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तत्‍वाधान में, मुद्रा (MUDRA ) ने लाभार्थी सूक्ष्‍म इकाइयों की विकास और वित्त पोषण आवश्यकताओं के चरण के अनुसार तीन उत्पाद अर्थात 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' तैयार किए हैं। ये योजनाएँ निम्‍नलिखित प्रकार से ऋण राशियों को कवर करती है:

शिशु: 50,000 रु. तक के ऋण को कवर करता है
किशोर: रु. 50,000 से अधिक एवं रु. 5,00,000 तक के ऋण को कवर करता है।
तरुण: रु.5,00,000 से अधिक एवं रु.10,00,000 तक के ऋण को कवर करता है।

निम्नलिखित के लिए मुद्रा ऋणों का लाभ उठाया जा सकता है

वाहन ऋण: वाणिज्यिक वाहन ऋण, कार ऋण और दोपहिया वाहन ऋण

व्यापार स्‍थापना ऋण (बीआईएल): कार्यशील पूंजी आवश्यकता, संयंत्र और मशीनरी खरीदने, कार्यालयों के नवीनीकरण आदि के लिए ऋण।

व्यवसाय ऋण समूह ऋण (बीएलजी ) और ग्रामीण व्यापार ऋण (आरबीसी): हम ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट / ओवरड्राफ्ट सुविधा / कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करते हैं

अधिक जानकारी के लिए या मुद्रा ऋण हेतु आवेदन करने के लिए, कृपया अपनी नजदीकी आईसीआईसीआई बैंक शाखा पर जाइए।.

डिजिटल इंडिया: डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए एक कार्यक्रम

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डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (1.5 MB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करना है। यह 7 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (1.5 MB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है पर प्रधानमंत्री - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है की बैठक के दौरान कार्यक्रम के प्रारूप पर लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुपालन और सरकार के सभी मंत्रालयों को इस विशाल कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने के लिए है जो सरकार के सभी क्षेत्रों पर रोशनी डालती है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा परिकल्पित किया गया है।

Features of e-RUPI Digital Payment

यूजर्स इस वाउचर को बिना किसी पेमेंट ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड के रिडीम कर सकते हैं!
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ई रूपी डिजिटल भुगतान सेवा विकसित डिजिटल मुद्रा ऋण की है!
सहयोगी भागीदार वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण हैं!
इस पहल के माध्यम से सेवाओं के प्रायोजक को लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ा जाएगा। यह कनेक्शन बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से आयोजित किया डिजिटल मुद्रा ऋण जाएगा!