छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी

Rajasthan news : छोटे-फुटकर व्यापारी- बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त कर्ज , जानिए क्या है गहलोत सरकार की ये योजना

छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी, केवल 30 मिनट में घर बैठे मिलेगा लोन; जानें कैसे

Business Loan: अगर आपका कोई बिजनेस है या बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको एक ऐसी बैंक सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां केवल 30 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा. इसके लिए आपको बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं है.

• घर बैठे मिल जाएगा लोन
• कोई भी कर सकता है अप्लाई
• फेडरल बैंक ने शुरू की सर्विस

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नई दिल्ली: देश के छोटे व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें केवल 30 मिनट में 50 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है. जहां एक ओर लोन अप्रूव होने में कई दिनों का वक्त लगता है, वहीं एक बैंक ऐसा भी है जो इस परेशानी का समाधान लेकर आया है. आज हम आपको इस खास सुविधा के बारे में बताने जा रहे हैं.

ऑनलाइन लोन देने के प्लेटफॉर्म को किया लॉन्च

आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के फेडरल बैंक (Federal Bank) ने ऑनलाइन लोन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म Federalinstaloans.com को लॉन्च किया है. बैंक ने पूरे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए ये सुविधा शुरू की है. फेडरल बैंक ने कहा कि एमएसएमई कस्टमर 30 मिनट से भी कम समय में लोन ले सकेंगे. इसके लिए पात्र कारोबारी वर्तमान में प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), बैंक खाता स्टेटमेंट (Bank Account Statement) और माल और सेवा कर (GST) डिटेल को अपलोड करना होगा.

घर बैठे ही मिलेगा लोन

फेडरल बैंक का कहना है कि ग्राहक को लोन अप्‍लाई करने के लिये बैंक की ब्रांच में नहीं जाना होगा. वो ऑनलाइन लोन के लिये अप्‍लाई कर सकता है. बैंक ने कहा, ग्राहक द्वारा डेटा एंट्री न्यूनतम रखी जाती है, क्योंकि अधिकांश डिटेल अपलोड किए गए डॉक्युमेंट्स यानी जीएसटी, आईटीआर और बैंक खाते के विवरण से ऑटोमेटिक भरे होते हैं. डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोन उपलब्ध कराया जाएगा. कागजात पूरा करने के लिए उधारकर्ता को बैंक शाखा में जाना होगा.

फेडरल छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी बैंक ने FedFina के आईपीओ को दी मंजूरी

फेडरल बैंक ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज (Fedbank Financial Services (FedFina) की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की प्रक्रिया को मंजूरी दी है. फेडफिना खुदरा कारोबार करने वाली गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनी (NBFC) है. आईपीओ का आकार, बिक्री के लिए प्रस्ताव का हिस्सा, फेडफिना द्वारा प्रस्तावित आईपीओ के संबंध में कीमत और अन्य विवरण नियत समय में निर्धारित किए जाएंगे.

बता दें, 2010 में फेडफिना को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस मिला था और इस समय इसकी देश भर में 435 से अधिक ब्रांच हैं. कंपनी गोल्ड लोन, होम लोन, संपत्ति पर लोन और बिजनेस लोन देती है.

छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी! अब बिना किसी गारंटी के Paytm देगा 5 लाख तक का लोन

देश का सबसे बड़ा पेमेंट ऐप पेटीएम (Paytm) ने मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत बनाने पर काम कर रही है. पेटीएम म . अधिक पढ़ें

• News18Hindi
• Last Updated : November 09, 2020, 20:53 IST

नई दिल्ली. देश का सबसे बड़ा पेमेंट ऐप पेटीएम (Paytm) ने मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत बनाने पर काम कर रही है. पेटीएम मार्च 2021 तक MSMEs को 1,000 करोड़ रुपये का लोन देने की योजना बना रही है. Paytm इन उद्यमियों को लोन देगी जिन्हें रेग्युलर बैंक से रोजगार शुरू करने के लिए लोन नहीं मिल पाता है. Paytm ने वित्त वर्ष 2019-20 में MSMEs को कर्ज के रूप में 550 करोड़ रुपये मुहैया कराई थी.

इस साल कंपनी ने अब इस रकम को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया है. मर्चेंट लेंडिंग के क्षेत्र में Paytm की प्रतिद्वंद्वी गूगल पे (Google pay) और फोन पे (PhonePE) ने भी कदम रखा है जो कई लाइसेंसी बैंकों और NBFCs के साथ मिलकर छोटे व्यापारियों को लोन दे रही है. इसी छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी को काउंटर करने के लिए Paytm ने MSMEs के लिए लोन देने की राशि में बढ़ोतरी की है.

MSMEs को 5 लाख रुपये तक का इंस्टैंट लोन कम इंटरेस्ट रेट पर
Paytm Lending के सीईओ भावेश गुप्ता ने कहा कि कंपनी बिना किसी गारंटी के कोई भी चीज गिरवी रखे बिना, छोटे व्यापारियों और MSMEs को 5 लाख रुपये तक का इंस्टैंट लोन (collateral-free instant loans) बेहद कम इंटरेस्ट रेट पर देगी. उन्होंने कहा कि कंपनी अपने मर्चेंट लेंडिग प्रोग्राम (Merchant Lending Program) के तहत पेटीएम बिजनेस ऐप (Paytm Business app) पर कस्टमर्स को collateral-free instant loans बेहद आसानी से मुहैया कराएगी.

लोन छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी मिलेगा या नहीं ऐसे करें चेक
Paytm Business app का एल्गोरिद्म यह फैसला करेगी कि कौन लोग Loan लेने के लिए एलिबिजल (eligible) हैं और कौन नहीं. इस ऐप का एल्गोरिद्म मर्चेंट द्वारा पेटीएम पर डेली किए गए सेटलमेंट के आधार पर यह फैसला करता है कि loan लेने वाला व्यक्ति कर्ज चुकाने में सक्षम है या नहीं. वित्त वर्ष 2019-20 में Paytm ने 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों और MSMEs को 550 करोड़ रुपये का लोन दिया था. Paytm Lending के सीईओ भावेश गुप्ता ने कहा कि लोन के लिए आवेदन करने से लेकर लोन देने तक की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और इसके लिए किसी अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है.

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छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी: अब मार्केट फीस में मिलेगी छूट, सिर्फ जमा करना होगा रिटर्न

5 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले कृषि उपज व्यापारियों को न तो अब मार्केट कमेटी के लिए जरूरी रिकॉर्ड रखने की जरूरत होगी और न जमा करवाने की.

हरियाणा सरकार ने राज्य में पांच लाख रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. अब उन्हें बाजार शुल्क (Market fee) में एक प्रतिशत छूट मिलेगी. राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके लिए, हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार (सामान्य) नियम, 1962 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.

हालांकि, छूट लेने के लिए किसी भी छोटे व्यापारी को वित्तीय वर्ष के समापन पर मार्केट कमेटी (Marketing committee) में अंतिम वार्षिक रिटर्न जमा करवाना होगा. जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पिछले वर्ष के दौरान हरियाणा में कृषि उपज (Agricultural produce) छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी की बिक्री से उसका कुल वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपये से कम था.

… तो व्यापारी को मिलेगा रिफंड

इसके बाद, यदि व्यापारी ने इस तरह की खरीद-फरोख्त पर राज्य की किसी भी मार्केट कमेटी में कोई मार्केट फीस जमा करवाई है तो वह उस कारोबार पर एक प्रतिशत तक मार्केट फीस के क्लेम रिफंड का हकदार होगा.

मुख्यमंत्री ने हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम-17 में भी संशोधन करने की मंजूरी दी है. जिसमें श्रेणी (iii) लाइसेंस जारी करने के लिए मापदंड दिए गए हैं. संशोधन के अनुसार, श्रेणी (iii) लाइसेंस हासिल करने की सीमा 5 लाख से 12 लाख रुपये तक होगी.

इनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं

5 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को धारा 10 और नियम-17 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा, उन्हें संबंधित मार्केट कमेटी के लिए जरूरी रिकॉर्ड रखने और जमा करवाने की भी जरूरत नहीं होगी. ऐसे छोटे व्यापारियों से कोई बाजार शुल्क भी नहीं लिया जाएगा.

छोटे व्यापारियों को मिलता है क्षतिपूर्ति बीमा

हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा के नाम से एक योजना चला रही है. इसके तहत सरकार रजिस्टर्ड व्यापारियों को उनके टर्नओवर के हिसाब से 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर देती है. इसमें आग, बाढ़, भूकंप एवं चोरी के कारण उनके स्टॉक, फर्नीचर और अन्य सामानों को नुकसान की भरपाई की जाती है.

व्यापारियों के लिए खुशखबरी! रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पर इतने तक के छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी लेनदेन करने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क

यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर नहीं लगेगा शुल्क.

रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 4 साल पहले हुई थी. इसे यूपीआई से जोड़ने की अनुमति इसी साल सितंबर में आरबीआई गवर्नर द्वारा . अधिक पढ़ें

• News18Hindi
• Last Updated : October 05, 2022, 18:08 IST

हाइलाइट्स

आरबीआई गवर्नर ने 21 सितंबर को रुपे क्रेडिट को यूपीआई पर लिंक करने की सुविधा शुरू की थी.

इससे पहले केवल वीजा और मास्टरकार्ड के क्रेडिट कार्ड ही यूपीआई पर लिंक होते थे.

देश में यूपीआई के 26 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं और इनमें से 5 करोड़ मर्चेंट हैं.

नई दिल्ली. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कहा है कि यूपीआई पर रुपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपये तक के लेनदेन पर व्यापारियों को कोई चार्ज नहीं देना होगा. बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी थी ताकि लोगों को एक बेहतर क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस मिल सके. अब अधिक व्यापारी रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के जरिए पेमेंट ले सकेंगे जिसका फायदा ग्राहकों को भी पहुंचेगा. इससे उनके पास रुपे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए अधिक विकल्प होंगे.

रुपे क्रेडिट कार्ड पिछले 4 सालों से काम कर रहा है. कई बड़े बैंक कमर्शियल व रिटेल सेगमेंट के लिए इसे जारी करते हैं. क्रेडिट कार्ड्स को अब वर्चुअल पेमेंट एडरेस (वीपीए) से जोड़े जा सकेगा. वीपीए को यूपीआई आईडी भी कह सकते हैं. क्रेडिट कार्ड का नंबर इसका हिस्सा नहीं होता है जिससे यह एक बेहद सुरक्षित पेमेंट विकल्प बन जाता है. इसका फैसले का सबसे अधिक फायदा लघु व्यापारियों को होने वाला है. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ेगा और वे भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे.

लघु व्यापारियों के लिए होगा फायदेमंद
एनपीसीआई ने कहा है कि रुपे क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये तक के लेनदेन पर शून्य एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगेगा. एमडीआर वह रकम होती है जो व्यापारी क्रेडिट कार्ड से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा के लिए बैंक को देता है. इससे और अधिक छोटे व्यापारी क्रेडिट कार्ड के दायरे में आ सकेंगे. एनपीसीआई ने कहा है कि किसी ऐप पर कार्ड जोड़ने के दौरान यूपीआई पिन सेटिंग प्रोसेस को ग्राहक की रजामंदी के रूप में माना जाएगा कि वह सभी ट्रांजेक्शंस के लिए क्रेडिट कार्ड को इनेबल करना चाह रहा है. अतंरराष्ट्रीय लेनदेन के मामले में सर्विस इनेबल करने के लिए ऐप की मौजूदा कार्ड-ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया मान्य होगी. देश में यूपीआई के पास 26 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं जिनमें से 5 करोड़ व्यापारी हैं.

ये बैंक दे रहे रुपे क्रेडिट कार्ड्स
फिलहाल यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं. हालांकि, इस फैसले के बाद अधिक मर्चेंट्स रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जुड़ेंगे जिसे देखते हुए और भी बैंक अब इसे जारी करना शुरू कर सकते हैं. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसी साल सितंबर में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा लॉन्च की थी. जानकारों का मानना है कि इससे क्रेडिट मार्केट करीब 5 गुना तक बढ़ सकता है.

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Rajasthan Interest Free Loans:राजस्थान सरकार की ओर से इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत छोटे व्यापारी और बेरोजगार शहरी युवा 50000 तक का ब्याज मुक्त लोन ले सकेंगे।

Rajasthan news : छोटे-फुटकर व्यापारी- बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त कर्ज , जानिए क्या है गहलोत सरकार की ये योजना

योजना 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी
मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत एक साल तक की अवधि में ऋण लिया जा सकेगा। 31 मार्च 2022 तक योजना के तहत ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। खास बात यह भी है कि ऋण के मोरटोरियम की अवधि 3 माह की होगी। वहीं ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। इस पूरी योजना में हर जिले में क्रियान्वयन का कार्य क्रियान्वयन प्राधिकारी करेगा। वहीं नोडल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका रहेगी।

ये होंगे पात्र
शहरी निकाय की ओर से जिन्हें प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिया हो, ऐसे छोटे व्यापारी योजना के पात्र होंगे। निकाय की ओर से सर्वे में छूट गए व्यापारियों या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले व्यापारी वेंडर भी पात्र होंगे। ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया है, लेकिन प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया है, वे भी पात्र होंगे। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा व जिनकी मासिक आय 15000 रु. से अधिक नहीं है, वे भी पात्र होंगे।