अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें

8. RTGS की प्रक्रिया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) प्रणाली से कैसे अलग है?

प्रणब ने कहा, कैग ने नहीं लांघी अपनी सीमा

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) का बचाव करते हुए कहा कि लेखापरीक्षक ने विभिन्न घोटालों पर जारी अपनी रिपोर्ट में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में मुखर्जी ने कहा, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि कैग ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण अथवा ऐसा कुछ किया है, क्योंकि कैग की बुनियादी जवाबदेही कमियों का पता करना है, कैग बिंदुवार इस काम को करता है। कैग के बारे में मुखर्जी का यह वक्तव्य इस परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार के विभिन्न वर्गों से कैग की रपटों और उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर आलोचना की गई। कैग की 2जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन पर जारी रिपोर्ट पर सरकार में बैठे कई लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। प्रणब ने कहा, जहां तक कैग की भूमिका का मुद्दा है, यह एक संवैधानिक अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें संस्था है, कैग के कामकाज के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, उसका काम वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाना है। सरकार द्वारा तय नियमों, कानूनों और नियमन के संदर्भ में कहां अनियमितता बरती गई इसका पता लगाना है। वित्तमंत्री ने कहा कि कैग की रिपोर्ट संसद में पेश होने के साथ ही अपने आप स्वीकृत नहीं हो जाती है। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) इसकी जांच परख करती है, वह कैग की रिपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट देती है, उसके बाद यदि संसद इसे मंजूरी देती है और तभी इस पर आगे कार्रवाई होती है। संसद की लोकलेखा समिति की रिपोर्ट के बाद ही इसे अंतिम माना जाना चाहिए।

1. गरीब किसानों को 100 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त

वित्त मंत्री डॉ. उरांव ने अपने बजट में किसानों का विशेष ख्याल रखा है। उन्होंने बजट में खास कर छोटे गरीब किसानों को हर माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। इसके लिए 1800 करोड़ की बिजली सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को बिजली बिल में राहत मिलने के साथ ही सिंचाई कार्य में सुविधा होगी।

वित्त मंत्री ने गोधन न्याय योजना को लागू अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें करने की घोषणा की है। इसके तहत पशुपालक किसानों से गोबर की खरीद की जाएगी। इससे बायो गैस और जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। इस योजना से किसानों की आय बढ़ेगी। इस योजना के माध्यम से 40 हजार किसानों को स्वरोजगार मिलेगा।

3. एग्री स्मार्ट ग्राम योजना होगी शुरू, गांवों का होगा विकास

वित्त मंत्री डॉ उरांव ने सदन को बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें जाएगा। इन गांवों के गैप का अध्ययन कर विभिन्न योजनाओं को यहां लागू किया जाएगा। इससे इन गांवों का समग्र विकास हो सकेगा।

जलनिधि योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत 1,766 बोरिंग का कार्य और 1,963 परकोलेशन टैंक की योजना के बारे में वित्त मंत्री ने सदन को बताया। वहीं दुमका के महालिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मसालिया-रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना शुरू होगी। इसे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

5. दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुधन वितरण का लक्ष्य निर्धारित

राज्य में पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिए जाने वाले अनुदान में अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें पशुधन वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सदन को वित्त मंत्री डॉ उरांव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हर अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें दिन करीब 80 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य में 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

छोटी कंपनियों के लिए सरकार ने पेड अप कैपिटल की सीमा में किया इजाफा, जानें क्या होगा लाभ

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार लगातार देश में व्यापार को आसान बनाने की अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें कोशिश कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs -MCA) ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कंपनीज एक्ट 2013 (Companies Act 2013) के अंतर्गत छोटी कंपनियों के पेड अप कैपिटल (Paid UP Capital) की सीमा को बढ़ा दिया है।

नई सीमा के अनुसार अब 2 करोड़ रुपये से लेकर 4 करोड़ रुपये तक और 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपये की टर्नओवर वाली कंपनियों को छोटी कंपनी माना जाएगा। पहले ये सीमा पेड अप कैपिटल के लिए 50 लाख से 2 करोड़ रुपये और टर्नओवर की सीमा 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपये थी।

भारतीय भुगतान प्रणाली (Indian Payment Systems) – जानें NEFT, IFSC, RTGS, UTR & IMPS के बारे में – GA टॉपर सीरीज

Ans: NEFT एक राष्ट्रव्यापी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास है.

2. NEFT प्रणाली का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

Ans: NEFT फंड ट्रांसफर या प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

• वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्धता
• लाभार्थी के खाते में निकट-वास्तविक समय में निधि अंतरण और सुरक्षित तरीके से निपटान
• सभी प्रकार के बैंकों की शाखाओं के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से अखिल भारतीय कवरेज
• लाभार्थी के खाते में जमा होने पर एसएमएस/ई-मेल द्वारा पुष्टि
• क्रेडिट या लेनदेन की वापसी में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज प्रावधान
• आरबीआई द्वारा बैंकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है
• ऑनलाइन एनईएफटी लेनदेन के लिए बचत बैंक खाता ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं
• पैसे ट्रान्सफर के अलावा, NEFT प्रणाली का अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें उपयोग विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए किया जा सकता है जिसमें कार्ड जारी करने वाले बैंकों को क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान, ऋण ईएमआई का भुगतान, आवक विदेशी मुद्रा प्रेषण, आदि शामिल हैं।
• भारत से नेपाल में एकतरफा धन हस्तांतरण के लिए उपलब्ध है।

GST Council अभियोजन के लिए टैक्स की सीमा में वृद्धि करने की सिफारिश

जीएसटी परिषद ने शनिवार को कुछ अपराधों को गैर-अपराधीकरण करने की सिफारिश की और माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना चालान जारी करने के अपराध को छोड़कर, अभियोजन शुरू करने की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया. इसके अलावा, परिषद ने कंपाउंडिंग राशि को कर राशि के 50 प्रतिशत से 150 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से घटाकर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा तक करने की भी सिफारिश की.

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपायों में कुछ अपराधों को गैर-अपराधीकरण करने की सिफारिश भी शामिल है जिसमें किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना या रोकना शामिल है- महत्वपूर्ण सबूतों को जान-बूझकर तोड़-मरोड़ कर पेश करना और सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहना.