Sahara India Pariwar Payment Refund: खुशखबरी! सहारा इंडिया में फसा पैसा आने लगा वापिस
Sahara India Pariwar Payment Refund:- सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर! सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सहारा इंडिया फैमिली में करीब 5 करोड़ निवेशकों के करीब 56 हजार करोड़ रुपये जमा हैं और इसी वजह से सहारा के एमबी वैली प्रोजेक्ट के नीलाम होने की खबर वायरल हो रही है और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सेबी पूरी प्रॉपर्टी की नीलामी के बाद सभी निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की कोशिश करेगा। जिन नागरिकों ने न्यूनतम 5,000 रुपये से 15,000 रुपये की राशि का निवेश किया है, वे अपनी राशि वापस पा सकेंगे|
दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक निवेशकों को सहारा इंडिया परिवार पेमेंट रिफंड के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने दावे भेजने होते हैं और आपको बता दें कि निवेशक मैच्योरिटी पूरी होने की स्थिति में अपने दावे भेज सकते हैं या नहीं क्योंकि आज से करीब 10 साल पहले मैच्योरिटी पूरी कर चुके निवेशकों को भी अपनी रकम वापस पाने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वह चाहती हैं कि आप आज अपने दावे सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजें|
Sahara India Pariwar Payment Refund
सहारा इंडिया परिवार पेमेंट रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ईमेल आईडी
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- क्रीमीलेयर
- बैंक पासबुक
- निवेशक हस्ताक्षर
- निवेशक स्थायी मोबाइल नंबर
- निवेशक पासपोर्ट साइज फोटो
- निवेशक ईमेल आईडी
- सहारा इंडिया में मिली कूपन कोड
- सहारा इंडिया से जुड़े अन्य आवश्यक दस्तावेज आदि |
Sahara India Pariwar Payment Refund
सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार ने सहारा इंडिया परिवार की कंपनियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई शुरू कर दी है और हाल ही में सेबी ने सहारा इंडिया की दो बड़ी कंपनियों और सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय पर करीब 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है| सेबी या सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि निवेशकों को करीब 138 करोड़ रुपये की राशि वापस की गई है|
आपको बता दें कि सहारा इंडिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों में निवेशकों की सबसे ज्यादा रकम है, जिसमें एसआईआरईसीएल यानी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने करीब 232 लाख निवेशकों से करीब 19,400 करोड़ रुपये और एसएचसीआईएल यानी सहारा हाउसिंग सीमेंट कॉपर लिमिटेड ने करीब 75 लाख निवेशकों से करीब 6,380 करोड़ रुपये का निवेश किया है। राशि अभी वापस नहीं की गई है|
Sahara India Parivar Payment Refund Details
सहारा इंडिया परिवार की विभिन्न कंपनियों में लाखों भारतीयों की करोड़ों रुपए की राशि जमा है और अभी तक नागरिकों को उनकी जमा राशि वापस प्राप्त करने के कोई पुख्ता सबूत या सार्थक खबर प्राप्त नहीं हुई है इसीलिए भारतीय नागरिकों की संपूर्ण जमा राशि को हर हाल में वापस करने के उद्देश्य में केंद्र सरकार एवं दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) निवेशकों को उनकी संपूर्ण राशि वापस प्राप्त करने में सहायता करेगी |
यदि आपने सहारा इंडिया परिवार की किसी कंपनी में निवेश किया है और आप अपनी राशि वापस पाना चाहते हैं तो जल्द ही केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति में अपना दावा दर्ज कराएं और आपको सूचित करें कि परिपक्वता पूरी कर चुके नागरिकों को अपने दावे दायर करने का 100 प्रतिशत अधिकार है और भले ही आपको पूर्ण परिपक्वता नहीं मिली हो। आप अपना दावा दायर कर सकते हैं। और आपको सलाह दी जाती है कि अभी से इस तरह के जोखिम भरे फैसले लेते समय 70 प्रतिशत जांच प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पूरा करें|
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निष्कर्ष – Sahara India Pariwar Payment Refund2023
इस तरह से आप अपना Sahara India Pariwar Payment Refund2023 में आवेदन कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |
दोस्तों यह थी आज की Sahara India Pariwar Payment Refund2023 के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको Sahara India Pariwar Payment Refund2023 , इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है |
ताकि आपके Sahara India Pariwar Payment Refund2023 से जुडी जितने भी सारे सवालो है, उन सारे सवालो का जवाब इस आर्टिकल में मिल सके |
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FAQ:- Sahara India Pariwar Payment Refund 2023
सहारा इंडिया परिवार की आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है ?
सहारा इंडिया परिवार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sahara.in/ है |
मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है ?
मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट https://mscs.dac.gov.in/ है |
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी या एसईबीआई) की आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है ?
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी या एसईबीआई) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sebi.gov.in/ है |
सहारा इंडिया परिवार पेमेंट रिफंड के लिए क्या करें ?
सहारा इंडिया परिवार पेमेंट रिफंड के लिए आज ही अपना क्लेम दर्ज करवाएं |
सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड के क्लेम के लिए कौन पात्र है ?
सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड के लिए प्रीमेच्योर एवं मैच्योर मेंबर अपने के लिए दर्ज करवा सकते हैं |
किसान क्रेडिट कार्ड योजना : किसानों को कैसे मिलेगा क्रेडिट कार्ड से कृषि लोन | ट्रैक्टरज्ञान
किसान क्रेडिट कार्ड योजना : किसानों को कैसे मिलेगा क्रेडिट कार्ड से कृषि लोन | ट्रैक्टरज्ञान
सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई जाती है जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कृषि कार्य करने के लिए किसानों को पैसों की जरूरत होती है ताकि किसान कृषि कार्य में होने वाले खर्च को आसानी से उठा सके। ऐसी ही एक योजना जो सरकार ने किसानों के लिए शुरू की है वह है किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसमें कम ब्याज दर पर किसानों को लोन दिया जाता है। इस लोन को किसान क्रेडिट कार्ड या ग्रीन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है साथ ही किसान इस योजना के माध्यम से अपनी फसल का बीमा भी करा सकेंगे। यदि किसान द्वारा समय पर लोन का भुगतान भी कर दिया जाता है तो जो लोन पर ब्याज दर लागू होगी वह कम ही रहेगी।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या हैं ?
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 1998 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू किया गया था जिससे किसान को आसानी से कर मिल सके। इस योजना में किसानों को 50,000 से 30,0000 तक तक का कर्ज प्रदान किया जाता है। इस योजना को पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी कहा जाता है। इस पर ब्याज की दर 6 महीने के लिए 4% और 1 साल के लिए 7% होती है। यह कृषि ऋण 5 साल के लिए दिया जाता है। इस लोन को सरकार किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या अन्य सरकारी बैंक के माध्यम से देती हैं लोन का उपयोग किसान खेती, खाद, बुआई, बीज व फसल बीमा के खर्च को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। किसानों द्वारा असंगठित क्षेत्र से जब राशि उधार ली जाती है तो उस पर ब्याज ज्यादा लगता है। इसी परेशानी से किसानों को बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को शुरू किया गया। किसान इस कार्ड से फसल बीमा भी करवा सकते हैं। अगर किसी वजह से फसल नष्ट हो गई है तो उनको इसका मुआवजा भी दिया जाता है। जैसे सूखा पड़ने से फसल का जल जाना या बाढ़ की वजह से फसल का डूब जाना इन समस्याओं में किसान क्रेडिट कार्ड बहुत काम आता है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के क्या लाभ हैं?
इस योजना से भारतीय किसानों को आर्थिक रूप से बहुत सहायता मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को कई तरह के लाभ प्राप्त हुए उन लाभों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है।
- इस लोन की भुगतान प्रक्रिया सरल और तेज है।
- इससे देश के 14 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड की राशि बैंकों के अनुसार भिन्न होते हैं जो कि 3 लाख तक भी हो सकती हैं।
- इस कार्ड से किसान अपनी खेती का कार्य जैसे: खेतों की बुवाई, जुताई, सिंचाई कर पाते हैं जो उनकी उपज आपको अपनी न्यूनतम जमा राशि के लिए क्या मिलेगा? में वृद्धि करती है और आय बढ़ने का माध्यम बनती है।
- इसमें किसानों को ब्याज का बोझ कम होता है।
- अब किसानों को साहूकारों से लोन लेने की जरूरत नहीं होती है।
- किसान क्रेडिट कार्ड के आने से किसानों को कम ब्याज दर पर ही लोन मिल जाता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना में जब किसानों को खाद और बीज खरीदना होता है तो उस समय सहायता के साथ छूट भी दी जाती है।
- किसान कार्ड लोन की शर्तें बहुत ही आसान है जिससे किसानों को कठिनाई नहीं होती है। सिर्फ कुछ दस्तावेज संलग्न करके किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया जा सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि:
इस कार्ड के कार्य करने की प्रणाली ओवरड्राफ्ट की तरह है। आप जब भी चाहे तो पैसा जमा कर सकते हैं और जब भी चाहे तो निकाल भी सकते हैं। यह इस तरह से कार्य करता है की आप जब भी पैसा निकालेंगे तब आपको ब्याज देना पड़ेगा। इस कार्ड की अवधि 5 साल की होती है। फिर 5 साल के बाद आप जब चाहे तो ब्याज को जमा करके फिर से इसका नवीनीकरण करवा सकते हैं।
भारत में किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आने वाले बैंक -
किसान क्रेडिट कार्ड कई स्थानीय बैंक या सभी बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। आप अपने पास के ही बैंक से इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। निम्नलिखित बैंक जिसके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ इंडिया
- आईसीआईसीआई बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- एक्सिस बैंक
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा
- पंजाब नेशनल बैंक
साथ ही और भी बैंक है जहां से किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं।
पायलट परियोजना से किसान क्रेडिट कार्ड को किया जाएगा डिजिटल:
ग्रामीण इलाकों में अभी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस व्यवस्था आपको अपनी न्यूनतम जमा राशि के लिए क्या मिलेगा? को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल बनाने की योजना के बारे में विचार किया है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु एवं मध्यप्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल करने के लिए पायलट परियोजना बनाई है। पायलट परियोजना तमिलनाडु और मध्यप्रदेश के कुछ चयन किए गए जिलों में फेडरल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ इस योजना को चलाया जाएगा। पायलट परियोजना का उद्देश्य है की किसानों के लिए कर्ज देने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। जिससे समय ज्यादा लगने के बजाए समय कम लगेगा। 4 सप्ताह के समय की जगह सिर्फ 2 सप्ताह ही लगेगा।
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LIC New Jeevan Shanti Scheme: यदि आप एक ऐसी निवेश योजना की तलाश कर रहे हैं जो अच्छे रिटर्न के साथ सुरक्षित हो, तो LIC के पास लोगों को खुश करने आपको अपनी न्यूनतम जमा राशि के लिए क्या मिलेगा? के लिए कई नीतियां हैं। LIC New Jeevan Shanti Plan एक एकल प्रीमियम योजना है जिसमें पॉलिसी धारकों को दो ऑप्शन दिए जाते हैं। इमीडिएट एन्युटी और डेफ्फर्ड एन्युटी।
यह प्लान निवेशकों को एक बार में एकमुश्त राशि का निवेश करके आजीवन आय या पेंशन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
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योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
LIC पॉलिसीधारकों को लगभग नौ वार्षिकी विकल्पों में से चुनने की पेशकश करती है। वार्षिकी के लिए ब्याज दरें पॉलिसी की शुरुआत में तय की जाती हैं। पॉलिसीधारक अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। न्यूनतम परचेज प्राइस 1.5 लाख रुपए है यानी आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए का निवेश इसमें करना होगा। अगर योजना पसंद नहीं आई तो आर सरेंडर कर सकते हैं।
- प्रवेश के समय न्यूनतम आयु : 30 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
- प्रवेश के समय अधिकतम आयु : 79 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
- न्यूनतम निहित आयु : 31 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
- अधिकतम निहित आयु : 80 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
- न्यूनतम आस्थगन अवधि : 1 वर्ष
- अधिकतम आस्थगन अवधि: अधिकतम निहित आयु के अधीन 12 वर्ष
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योजना में निवेश कैसे करें?
पॉलिसीधारक एलआईसी न्यू जीवन शांति योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने के लिए, एलआईसी के आधिकारिक पोर्टल www.licindia.in पर जाना होगा। आप एलआईसी एजेंट के माध्यम से या अपनी नजदीकी एलआईसी शाखा में जाकर भी पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं।
एक उदाहरण के तौर पर बताएं तो अगर आप प्लान को 45 साल की उम्र में 10 लाख रुपए में खरीदते हैं और 12 सालों का डेफरमेंट पीरियड रखते हैं, तो आपको 12 साल बाद सालाना 1,20,700 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे।
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