क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला

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Bitcoin की कीमत .00 हो जाएगी, पैसा लगाने वाले हो जाएं सावधान!

क्रिप्टो करेंसी को लेकर पिछले कुछ समय में काफी दिलचस्पी बढ़ी है. लोग इस डिजिटल करेंसी में पैसा लगाने की सोच कह रहे हैं. हालांकि, भारतीय सरकार इसे अवैध करेंसी बता चुकी है.

• बिटकॉइन को लेकर अमेरिकन निवेशक ने की चेतावनी जारी
• करोड़ों की कीमत वाली क्रिप्टो करेंसी जल्द दो कोढ़ी की होगी
• बिटकॉइन की कीमत एक डॉलर भी नहीं रहेगी, जल्द गिरेगी

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Cryptocurrency: इतनी छूट दे सकती है मोदी सरकार, जानिए क्रिप्टोकरेंसी पर कैसा बिल आने के हैं आसार

नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी बाजार का हाल खराब है। जबसे ये जानकारी आई है कि मोदी सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन का बिल लाने जा रही है, क्रिप्टोकरेंसी की कीमत लगातार गिर रही है। अब जानकारी ये मिल रही है कि सरकार पूरी तरह क्रिप्टोकरेंसी पर रोक शायद न लगाए। इस आभासी मुद्रा की खरीद-फरोख्त करने के लिए न्यूनतम रकम भी बिल में तय हो सकती है। दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी इससे चिंतित हैं कि क्रिप्टो के जरिए आतंकवाद और हवाला को बढ़ावा मिल रहा है। एक अखबार की खबर के मुताबिक बिल में कानूनन डिजिटल मुद्राओं में निवेश के लिए न्यूनतम रकम तय हो सकती है। जबकि लीगल टेंडर के रूप में उनके इस्‍तेमाल पर प्रतिबंध लग सकता है। उधर, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि चिटफंड की तरह क्रिप्टोकरेंसी का बुलबुला भी फूट जाएगा और ऐसी आभासी मुद्रा में से ज्यादातर खत्म हो जाएंगी। रघुराम राजन ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि इस समय दुनिया में करीब 6000 क्रिप्टोकरेंसी हैं और इनमें से सिर्फ 1 या दो ही बाकी रह जाएंगी।

Crypto Currency: क्रिप्टो पर कर लगाना सरकार क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला का संप्रभु अधिकार, प्रतिबंध का निर्णय विचार-विमर्श बाद्- वित्त मंत्री सीतारमण

नयी दिल्ली, 11 फरवरी : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन से होने पर लाभ पर कर लगाना सरकार का संप्रभु अधिकार है. उन्होंने यह भी कहा कि इस पर पाबंदी के बारे में निर्णय विचार-विमर्श से निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर किया जाएगा. सीतारमण ने राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘‘मैं इस समय इसे (क्रिप्टो करेंसी) वैध बनाने या पाबंदी लगाने नहीं जा रही हूं. प्रतिबंध लगेगा या नहीं, इस बारे में निर्णय जारी विचार-विमर्श से निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर किया जाएगा.’’ क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ पर कर के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘इसे वैध बनाया जाएगा या नहीं, यह अलग सवाल है. लेकिन मैंने कर लगाया है क्योंकि कर लगाना सरकार का संप्रभु अधिकार है.’’

बैंक इंडोनेशिया ने जताया था अंदेशा

बैंक इंडोनेशिया का पेमेंट सिस्टम ब्लूप्रिंट 2025 भी इस आशंका पर मुहर लगाता है कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल मनी लाउंड्रिंग और आतंकी गतिविधियों में किया जा सकता है। इस क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला ब्लूप्रिंट में कहा गया है क्रिप्टो के माध्यम से लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए कानून की सख्त जरूरत है। इंडोनेशिया में अभी ऐसे साइबर कानूनों की कमी है।

फिलिपिंस की एंटी मनी लाउंड्रिंग काउंसिल ने Terrorism and Terrorism Financing Risk Assessment 2021 नाम की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2019 और 2020 के बीच देश में लगभग 1.77 मिलियन फिलिपाइन पेसो का संदिग्ध लेनदेन क्रिप्टो के माध्यम से किया गया। उसके बावजूद देश में आश्चर्यजनक रूप से क्रिप्टो को लीगल टेंडर के रूप में उपयोग करने की छूट है, क्रिप्टो में किए गए निवेश क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला को वहां यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस के एटीएम से नकद के रूप में भी निकालने की सुविधा है।

भारत में भी ठोस कानून की जरूरत

भारत में क्रिप्टो को रेग्युलेट क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला करने के लिए ठोस कानून की कमी है। अब देश की सुरक्षा एजेंसियों को क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला भी टेरर फंडिंग में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल के सबूत मिलने लगे हैं। दुनिया में क्रिप्टो के बढ़ते प्रचलन के बीच इस बात पर मंथन किए जाने की जरूरत है कि आखिर आतंकी संगठनों के बीच क्रिप्टो के इस्तेमाल का प्रचलन क्यों क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला बढ़ रहा है? आतंकी संगठन सुरक्षा एजेंसियों को झांसा देने के लिए नए-नए तौर-तरीकों की तलाश में लगे रहते हैं। क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल आतंकी ग्रुप्स में इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसके माध्यम से किए गए लेनदेन को ट्रेस करना आसान क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला नहीं होता। क्रिप्टो के इस्तेमाल से वे पर्दे के पीछे रख कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाते हैं। आतंकी संगठन नए आतंकी भर्ती करने, हथियारों का भुगतान करने जैसे कामों में क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं।

इस्लामिक स्टेट ने शुरू किया क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल का चलन

आतंकियों के बीच टेरर फंडिंग के लिए क्रिप्टो के इस्तेमाल का पहला मामला मई 2020 में सामने आया था। तब Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research (PIPTVR) ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की ओर से क्रिप्टोकरेंसी में लेनेदेन करने के मामले का खुलासा किया था। यह सब कुछ फिलिपिंस की सरकार के नाक के नीचे हो रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट ने दक्षिणी फिलिपिंस के मिंडानाओ क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया था।

आतंकी संगठन अगर अपने हिसाब से क्रिप्टोबाजार को नियंत्रित करने लगे तो क्रिप्टो का यह बुलबुला कभी भी फूट क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला सकता है, इससे क्रिप्टो में निवेश करने वाले एक बड़े वर्ग को झटका लग सकता है। वैसे भी 2022 की शुरुआत से ही दुनियाभर के क्रिप्टोकरेंसी बाजार का हाल बुरा है। वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 22,824 अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला डॉलर (1,821,550.94 रुपये) के लेवल पर कारोबार कर रही है। पिछले एक वर्षों के दौरान में 42 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की जा चुकी है।

क्रिप्टो करेंसी से अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के ‘डॉलरीकरण' का खतरा: आरबीआई अधिकारी

नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के शीर्ष अधिकारियों ने एक संसदीय समिति से कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से अर्थव्यवस्था के एक हिस्से का ‘‘डॉलरीकरण'' हो सकता है जो भारत के संप्रभु हितों के खिलाफ होगा । खबरों के अनुसार पूर्व वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा की अगुवाई वाली वित्त पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत शीर्ष अधिकारियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपनी आशंकाओं से उन्हें अवगत करवाया और कहा कि इससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को लेकर चुनौतियां खड़ी होंगी। समिति के एक सदस्य के मुताबिक, रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने कहा, ‘‘यह मौद्रिक नीति तय करने और देश की मौद्रिक प्रणाली का नियमन करने की केंद्रीय बैंक की क्षमता को गंभीर रूप से कमतर करेगी।'' उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में विनिमय का माध्यम बनने की क्षमता है और यह घरेलू स्तर पर तथा सीमापार होने वाले वित्तीय लेनदेन में रुपये का स्थान ले सकती है। केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने कहा कि ये करेंसी ‘‘मौद्रिक प्रणाली के एक हिस्से पर काबिज हो सकती है और प्रणाली में धन के प्रवाह के नियमन की आरबीआई की क्षमता को भी कमतर कर सकती है।'' रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने आगाह किया कि आतंक के वित्तपोषण, धनशोधन और मादक पदार्थों की तस्करी में भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है और यही नहीं, यह देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उन्होंने संसदीय समिति से कहा, ‘‘लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी डॉलर पर आधारित हैं और इन्हें विदेशी निजी संस्थान जारी करते हैं। ऐसे क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला में संभव है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से का डॉलरीकरण हो जाए जो देश के संप्रभु हितों के खिलाफ होगा।'' आरबीआई के अधिकारियों ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का बैंकिंग प्रणाली पर भी नकारात्मक असर होगा क्योंकि आकर्षक परिसंपत्तियां होने के कारण हो सकता है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई इनमें लगाएं जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के पास देने के लिए संसाधनों की कमी हो। अधिकारियों ने आगाह किया कि आगे जाकर, क्रिप्टो का बुलबुला फूटेगा और इससे आम जनता को गाढ़ी मेहनत से की गई बचत से हाथ धोना पड़ सकता है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी और इससे जुड़ी परिसंपत्तियों के कारोबार पर 30 फीसदी कर लगाने की घोषणा की थी। एक अनुमान के मुताबिक, देश में क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों की संख्या 1.5 करोड़ से दो करोड़ के बीच है जिनके पास करीब 5.34 अरब डॉलर क्रिप्टो करेंसी है। भारत के क्रिप्टो बाजार के आकार के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। यह संसदीय समिति वित्त नियामकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर रही है।