अपनी ट्रेडिंग योजना विकसित करें

प्रदेश में कोई चाहे तो निजी मंडी स्थापित कर किसान की उपज की खरीदी कर सकता है। किसानों को अब निजी मंडी और सरकारी मंडी के साथ ही ई-ट्रेडिंग के माध्यम से देश के किसी भी व्यापारी को अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। इस प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे किसान को अधिक मूल्य मिल सकेगा। pic.twitter.com/zHC0qXAR5U— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 1, 2020

पोर्ट रोयाल 4 4K चला जाता है: 10 सितंबर को, यह नई पीढ़ी पर चलता है

ऐतिहासिक ट्रेडिंग सिम PlayStation 5 और Xbox Series X|S के लिए तैयार है, जिसमें शानदार ग्राफिक्स, रीयल-टाइम मौसम प्रभाव और क्रॉस-जेन सेव शामिल हैं।

प्रकाशक कलीप्सो मीडिया और डेवलपर गेमिंग माइंड्स स्टूडियोज ने आज घोषणा की कि समुद्री व्यापार सिम्युलेटर पोर्ट रोयाल 4 PlayStation 5 और Xbox Series X|S पर 10 सितंबर को आने वाला है।. गेम के नेक्स्ट-जेन वर्जन में बेहतर ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस, क्रॉस-जेन सेव फंक्शनलिटी, और बेहतर लाइटिंग और वेदर सिमुलेशन शामिल हैं. इन सुधारों को प्रदर्शित करने वाला एक नया ट्रेलर नीचे देखा जा सकता है।

PS5 और Xbox Series X (Xbox Series S पर 1080p) पर शानदार 4K गेमप्ले के साथ, क्रॉस-जेन सेव क्षमता और रीयल-टाइम क्लाउड रेंडरिंग, नेक्स्ट-जेन कंसोल पर पोर्ट रॉयल 4 खिलाड़ियों को सबसे विस्तृत और यथार्थवादी 17 वीं शताब्दी का ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है। दिनांक। खेल एक मानक डिजिटल संस्करण और एक विस्तारित डिजिटल संस्करण में उपलब्ध होगा, बाद वाला विशेष डिजिटल सामग्री जैसे 4 लाइटहाउस और 5 शानदार पार्कों की योजना पेश करेगा, जिसके साथ खिलाड़ी अपने प्रतिष्ठानों को सजा सकते हैं। एक विस्तारित बॉक्सिंग संस्करण रिटेल में भी उपलब्ध होगा।

पोर्ट रॉयल 4- नेक्स्ट जेन गेम का ट्रेलर:

उत्पाद की जानकारी:

पोर्ट रॉयल 4 में, 17वीं शताब्दी में कैरेबियाई वर्चस्व के लिए अपनी लड़ाई में स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड की औपनिवेशिक शक्तियों की यात्रा करें और उनमें शामिल हों। एक युवा और महत्वाकांक्षी गवर्नर के रूप में एक कॉलोनी का नियंत्रण लें और जानें कि एक छोटी कॉलोनी को एक हलचल भरे व्यापारिक शहर में प्रबंधित करने और विकसित करने के लिए क्या करना पड़ता है।

कई द्वीपों को जोड़ने वाली उत्पादन श्रृंखला विकसित करें और कई शहरों की बढ़ती जरूरतों को कवर करते हुए कैरिबियन में जटिल व्यापार मार्ग बनाएं। तूफान क्षेत्रों, चट्टानों या उथले पानी से बचने के लिए विस्तृत समुद्री चार्ट का उपयोग करें। अपने देश के वायसराय के लिए पूर्ण कार्य, शहर की इमारतों, जहाजों और अधिक को अनलॉक करने के लिए और अधिक महिमा अर्जित करना। समुद्री लुटेरों और अन्य निजी लोगों पर नज़र रखते हुए प्रतिद्वंद्वी देशों के शहरों पर विजय प्राप्त करें या मार्के के एक पत्र के साथ अपने बेड़े का शिकार करें।

पोर्ट रोयाल 4 में, बारी-बारी के आधार पर लड़ाई होती है, और एक ही समय में अधिकतम 8 जहाज प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हर लड़ाई में शानदार जीत सुनिश्चित करने के लिए कप्तान के सामरिक युद्धाभ्यास के साथ ज्वार को मोड़ो।

Kalypso Media Group के बारे में
वीडियो गेम उद्योग में अपने 12वें वर्ष का जश्न मनाते हुए, कलीप्सो मीडिया समूह एक निजी, अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र कंपनी है अपनी ट्रेडिंग योजना विकसित करें जो इंटरैक्टिव मनोरंजन सॉफ्टवेयर का विकास, विपणन और प्रकाशन करती है। यह दुनिया भर में लगभग 100 लोगों को रोजगार देता है और जर्मनी, यूके और यूएस में सात कार्यालयों से संचालित होता है। Kalypso Media ने "Kasedo Games" नामक एक "डिजिटल-फर्स्ट" लेबल भी बनाया है और अपनी सहायक Kalypso Media Digital के माध्यम से बहुत मजबूत वैश्विक डिजिटल वितरण का आनंद लेता है। इसके अतिरिक्त, समूह के पास दो विकास स्टूडियो हैं - रियलमफोर्ज और गेमिंग माइंड्स - उच्च गुणवत्ता वाले खेलों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, और कई शीर्ष स्वतंत्र डेवलपर्स के साथ काम करता है। 2015 में, कैलिप्सो मीडिया मोबाइल की स्थापना हैम्बर्ग, जर्मनी में मोबाइल उपकरणों के लिए शानदार गेम देने के लिए की गई थी।

कालिप्सो मीडिया शीर्षकों में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित "ट्रोपिको" श्रृंखला, "डंगऑन", "पोर्ट रोयाल" और "सडन स्ट्राइक" जैसी ठोस रणनीति गेम फ़्रैंचाइजी, साथ ही साथ "वाइकिंग्स - वोल्व्स ऑफ मिडगार्ड" जैसे एक्शन आरपीजी गेम शामिल हैं। 2018 के लिए, "रेलवे एम्पायर", "शैडोज़: अवेकनिंग" और "प्रोजेक्ट हाईराइज: आर्किटेक्ट्स एडिशन" को सभी प्रमुख प्लेटफार्मों (पीसी, एक्सबॉक्स वन, पीएस4, स्विच) पर जारी किया गया है और "ट्रोपिको 6" 2019 में रिलीज होगी। में इसके अलावा, कासेडो गेम्स ने डिजिटल वितरण के लिए "उद्योग का उदय" और "वॉरहैमर 40,000: मैकेनिकस" पर हस्ताक्षर किए, और कलीप्सो मोबाइल ने सभी मोबाइल उपकरणों पर "आधिकारिक बीबीसी अर्थ क्विज़", "स्की जंपिंग प्रो" और टैबलेट के लिए "प्रोजेक्ट हाईराइज" प्रकाशित किया। . "ट्रोपिको" का एक टैबलेट संस्करण दिसंबर 2018 में जारी किया गया था।

कालिप्सो मीडिया समूह के बारे में अधिक जानकारी www.kalypsomedia.com पर उपलब्ध है।

कोच मीडिया के बारे में
कोच मीडिया ग्रुप वीडियो गेम, वीआर गेम्स, गेमिंग हार्डवेयर और मर्चेंडाइज का वैश्विक डेवलपर, प्रकाशक और वितरक है।

मंडी अधिनियम में किया गया संशोधन, किसान अब घर या खेत से सीधे उचित दामों में बेच सकेगें अपनी उपज

कम समय में अधिक रबी फसल की उपज को खरीदने के लिए तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकारों ने कई नये कदम उठायें हैं | इसके अंतर्गत मण्डी की संख्या बढ़ने से लेकर ई–ट्रेडिंग और निजी मण्डी की शुरुआत की है | किसानों को फसलों के उचित दाम मिल सकें इसके लिए सरकार नई योजनाएं ला रही है |

इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने मण्डी नियम में संशोधन किया गया है | जिसके तहत किसान अपनी उपज को घर से व्यापारी को बेच सकते है | राज्य में पहले से ही सौदा पत्रक योजना लागू है | इसके अंतर्गत रबी फसल का 80 प्रतिशत उपज किसान ने बेचा है |

केंद्र सरकार के द्वारा मण्डी नियम इ 9 प्रावधान वर्ष 2017 से राज्यों को भेजे हुए था | जिसमें से 2 प्रावधानों को पहले से ही मध्य प्रदेश में लागू किया गया था जबकि शेष 7 प्रावधानों को संशोधन करके लागु कर दिया गया है | इन सभी प्रावधानों में किसान अपनी उपज को मण्डी के बाहर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है | किसान समाधान संशोधित मण्डी नियम के साथ पहले से लागू नियम को लेकर आया है |

किसान घर से ही बेच सकेंगे अपनी उपज, फल, सब्जी

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब व्यापारियों लाईसेंस लेकर किसानों के घर पर जाकर अथवा खेत पर उनकी फसल खरीद सकेंगे | पुरे प्रदेश के लिए एक लाईसेंस रहेगा | व्यापारी कहीं भी फसल खरीद सकेंगे | राज्य में ई – ट्रेडिंग व्यवस्था भी लागू की है, जिसमें पुरे देश की मंडियों के दाम किसानों को उपलब्ध रहेंगे | वे देश की किसी भी मण्डी में, जहाँ उनकी फसलों का अधिक दाम मिले, सौदा कर सकेंगे |

मण्डी नियमों के इन प्रावधानों को किया गया संशोधित

वर्ष 2017 में (IPLM) मॉडल मण्डी अधिनियम को केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकार को भेजा गया था | इसमें भेजे गये अधिनयम को लागू करना था या फिर संसोधन कर के लागू करना था | इस पर मध्य प्रदेश सरकार को उच्च स्तरीय समिति ने एक रोड मेप दिया था जिसके अनुसार 9 प्रावधानों में से 7 प्रावधानों में संशोधन करना था | राज्य सरकार ने उन सात प्रवधान में बदलाव करके लागू कर दिया है तथा 2 प्रावधान पहले से ही लागू है |

यह है पूर्व के 2 प्रवधान

मुख्यमंत्री अपनी ट्रेडिंग योजना विकसित करें ने बताया कि प्रदेश में IPLM के पहले से लागू दो प्रावधान है |

1. पहला प्रावधान यह है कि संपूर्ण राज्य में कृषि उपज पहली बार खरीदने के समय ही मण्डी शुल्क लिया जाएगा | इसके बाद पुरे प्रदेश में पश्चात्वर्ती क्रय–विक्रय में मण्डी शुल्क नहीं लिया जाएगा |
2. दूसरा प्रावधान यह है कि फलों और सब्जियों के विपन्न का विनियमन अर्थात फसल और सब्जियों को मण्डी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है |

शेष सात प्रावधानों अपनी ट्रेडिंग योजना विकसित करें पर कानून में संशोधन किया गया है

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब सात नए प्रावधानों को मण्डी अधिनियम में शामिल किया गया है |

यह सभी सात प्रावधान इस प्रकार है :-

1. निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना के लिए प्रावधान |
2. गोदाम, साइलो कोल्ड स्टोरेज आदि को भी प्राईवेट मण्डी घोषित किया जा सकेगा |
3. किसानों से मण्डी के बाहर ग्राम स्तर से फ़ूड प्रोसेसर, निर्यातक, होलसेल, विक्रेता और अंतिम उपयोगकर्ता को सीधे उपज खरीदने का प्रावधान |
4. मण्डी समितियों का निजी मंडियों के कार्य में कोइ हस्तक्षेप नहीं रहेगा |
5. प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड से रेगुलेटरी शक्तियों को पृथक कर संचालक विपणन को दिये जाने का प्रावधान |
6. पुरे प्रदेश मे एक लाईसेस से व्यापारियों को व्यापर करने का प्रावधान |
7. ट्रेनिंग के लिए प्रावधान

प्रदेश में कोई चाहे तो निजी मंडी स्थापित कर किसान की उपज की खरीदी कर सकता है। किसानों को अब निजी मंडी और सरकारी मंडी के साथ ही अपनी ट्रेडिंग योजना विकसित करें ई-ट्रेडिंग के माध्यम से देश के किसी भी व्यापारी को अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। इस प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे किसान को अधिक मूल्य मिल सकेगा। pic.twitter.com/zHC0qXAR5U

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 1, 2020

इंदौर में होम लोन

मध्य प्रदेश, इंदौर की कमर्शियल कैपिटल भारत का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है. यह शहर वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक कमर्शियल केंद्र है और कई महत्वपूर्ण उद्योगों को हार्बर करता है.

इंदौर को लगातार चार वर्षों तक भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया है. कमर्शियल हब होने के अलावा, यह शहर कई पर्यटक आकर्षणों का घर है, जिनमें लालबाग पैलेस, इंदौर का केंद्रीय संग्रहालय, रालामंडल वन्य जीवन अभयारण्य, अन्नपूर्णा मंदिर, पातालपानी वॉटरफॉल आदि शामिल हैं.

भारत में होम लोन के साथ इस तेज़ी से विकसित कमर्शियल शहर में अपनी हाउसिंग आवश्यकता को पूरा करें. वर्तमान में हमारी ब्रांच यहां है. इंदौर में हमारी ब्रांच में जाएं या अपनी हाउसिंग आवश्यकता पूरी करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें.

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राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) योजना

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है जिससे मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों (एपीऍमसी) और अन्य कृषि मंडियों के नेटवर्क से जोड़कर एक विशाल बाज़ार का निर्माण किया है I राष्ट्रीय कृषि बाज़ार कहने को तो वर्चुअल बाजार है, लेकिन यह किसी भी किसान/व्यापारी को देश की किसी भी कृषि मंडी में समान खरीदने व बेचने की सहूलियत देता है I

कृषि बाजार को राज्यों द्वारा उनके कृषि-व्यवसाय विनिमय द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत, राज्य को विभिन्न बाजार क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें से प्रत्येक का संचालन अलग-अलग कृषि उपज बाजार समिति (ए.पी.एम.सी), जो इसके अपने व्यवसाय विनिमय (शुल्क के साथ) को लागू करता है, के द्वारा किया जाता है। बाजारों का यह विखंडन, यहां तक कि राज्य के भीतर, एक बाजार से दूसरे बाजार में कृषि उपजो के आवागमन तथा कृषि-उत्पाद के अलग-अलग तरह से निपटान में बाधा पहुंचाता है और मंडी शुल्कों के अलग-अलग स्तर किसानों के अनुरूप लाभ के बिना उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ते जाती है।

ऑनलाइन व्यापार मंच

ई-नाम राज्य एवं राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर ऑनलाइन व्यापार मंच का निर्माण करके इन चुनौतियों को ध्यान दिलाता है, संपूर्ण एकीकृत बाजारों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए एकरूपता को प्रोत्साहित करता है, खरीददारों और विक्रेताओं के बीच की विषम जानकारी को हटाता है तथा वास्तविक मांग एवं आपूर्ति पर आधारित वास्तविक समय मूल्य की खोज को बढ़ावा देता है, नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और अपनी उपज की गुणवत्ता वाले अनुरूप मूल्यों एवं ऑनलाइन भुगतान तथा बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपलब्धता के जरिए किसान को राष्ट्रव्यापी बाजार की पहुँच प्राप्त करवाना और उपभोक्ता को अधिक उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध करवाना है।

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार और मौजूदा मंडी व्यवस्था में अंतर :-

यह कोई दूसरा वैकल्पिक बाजार नहीं है बल्कि मौजूदा मंडियों को ही एक नेटवर्क में जोड़कर किसानों और कृषि व्यापारियों को आमने सामने कर देता है I यह तकनीकी के जरिये खरीदारों को देश की विभिन्न मंडियों से जोड़ता है जिससे खरीदार किसी दुसरे राज्य में बैठकर भी किसी अन्य राज्य की मंडी से समान का भाव पता कर सकता है और माल खरीद सकता है

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार कैसे काम करता है ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का विकास किया जा रहा है I इसके लिए इन्टरनेट आधारित व्यापर पोर्टल विकसित किया गया है जो देश की सभी इछुक मंडियों को उपलब्ध कराया जा रहा है I इसके साथ कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों व व्यापारियों के प्रशिक्षण आधारभूत सरंचना आदि के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कृषि उपज मंडी इस व्यवस्था को प्रवाभशाली रूप से चला पाने में सक्षम हों I

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना से क्या लाभ है ?

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार को ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया जिससे की इससे जुड़े हर वर्ग को लाभ मिल सके किसान को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के माध्यम से कृषि उत्पाद विक्रय में अधिक दाम मिलने की सम्भावना है I स्थानीय व्यापारियों को अपने ही प्रदेश के अन्य भागों में तथा अन्य राज्यों में कृषि उत्पाद खरीदने व बेचने का मौका मिलेगा I थोक व्यापारियों एवं मिल संचालकों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के माध्यम से दूर स्थित मंडियों से कृषि उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा ग्राहकों को कृषि उपज आसानी से उपलब्ध होगी एवं मूल्य स्थिर रहेगा I बड़े पैमाने पर खरीद होने से गुणवत्ता सुनिश्चित होगी तथा बिक्री न होने के कारण उपज ख़राब नहीं होगी I

अपनी ट्रेडिंग योजना विकसित करें

श्याम किशोर शर्मा

कमलेश कुमारी

इरफ़ान खान,रिजवान खान

अमृत कौर

पवित्रा शर्मा

रजत मित्तल

उत्तर प्रदेश

उमेश कंसल

योगिति सिम्हाचलम

आंध्र प्रदेश

वैशाली पारिख

गुजरात

जयंतीभाई रामभाई प्रजापति

गुजरात

राधेश्याम

गुजरात

शेषाद्री वी

कर्नाटक

बिन्दु सन्नी

सिजेष पी.

लज़ार पी

तमिलनाडु

दीपक कुमार बसोत्रा

जम्मू व कश्मीर

सतीश कुमार रैना

जम्मू व कश्मीर

भगत चंदर

जम्मू व कश्मीर

प्रमोद शर्मा

मध्य प्रदेश

दीपमाला मेहरा

राजस्थान

नवाज शरीफ

अनीमा दास

पश्चिम बंगाल

जी. शरथ चंद्र राज

कर्नाटक

अर्पित

कर्नाटक

बलवीर कौर

चरणजीत कौर

आर. षणमुख प्रियान

तमिलनाडु

एस. नाचीयप्पन

तमिलनाडु

बी. इलांगो

तमिलनाडु

अरूलमोझी सरवणन

तमिलनाडु

दिनेश सैनी

कर्नाटक

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख तक के ऋण की सुविधा प्रदान करती है। आइए, संपूर्ण भारत से कई कामयाब लोगों की सच्ची कहानियां देखिए, अपनी पसंदीदा भाषा में.
वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए फ़िल्टरों का उपयोग कीजिए: