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वांग यी ने क्रमशः खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव और बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 11 जनवरी को चीन के च्यांगसू प्रांत के वूशी शहर में क्रमशः खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव नायेफ फलाह एम.अल-हजरफी और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ अल-जयानी से मुलाकात की। जीसीसी महासचिव नायेफ से मुलाकात के दौरान वांग यी ने कहा कि चीन और जीसीसी दोनों ही […]

January 13, 2022

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 11 जनवरी को चीन के च्यांगसू प्रांत के वूशी शहर में क्रमशः खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव नायेफ फलाह एम.अल-हजरफी और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ अल-जयानी से मुलाकात की।

जीसीसी महासचिव नायेफ से मुलाकात के दौरान वांग यी ने कहा कि चीन और जीसीसी दोनों ही महत्वपूर्ण स्थिरीकरण बल हैं। शताब्दी वाले अभूतपूर्व परिवर्तन और महामारी के प्रभाव से उत्पन्न अनिश्चितताओं का सामना करते हुए दोनों पक्षों को क्षेत्रीय शांति व स्थिरता और विश्व शांति व विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

चीन को यूक्रेन को लेकर अमेरिका के साथ संबंध बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है, तटस्थता एक आवश्यकता के साथ फायदेमंद भी होगा

24 फरवरी को रूसी टैंक के यूक्रेन पहुंचने के बाद से ही चीन दुविधा में है. संघर्ष जितना लंबा खिंचता है चीन (China) को व्यापार में उतना ही अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा. हालांकि यूक्रेन युद्ध (Ukraine War) से अमेरिका का ध्यान इंडो-पैसिफिक से दूर भी हो गया है. वहीं दूसरी तरफ बीजिंग को इस बात का इल्म है कि जैसे ही रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होगा अमेरिका (America) का रुख चीन के विकास को दोबारा रोकने की तरफ हो जाएगा. रूस-यूक्रेन युद्ध ने रूस का समर्थन ओलंपिक व्यापार भागीदार करने या युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के तरीकों को लेकर चीन में बड़ी बहस को जन्म दे दिया है और जिसको लेकर वहां के ओलंपिक व्यापार भागीदार लोगों की राय बंटी हुई है. संघर्ष ने 1958 की ऐगुन संधि की ओलंपिक व्यापार भागीदार याद ताजा कर दी है जिसमें चीन को अपनी दो लाख तीस हजार वर्ग मील जमीन रूस को देनी पड़ी थी. इस कारण चीन के लोगों में रूस विरोधी भावनाएं भी पैदा हो रही हैं.

चीन बहुत कुछ खो देगा

अमेरिका में चीन के राजदूत किन गैंग ने मार्च 2022 में द वाशिंगटन पोस्ट से कहा कि रूस के क्रियाकलापों के कारण चीन बहुत कुछ खो देगा. यूक्रेन में 6,000 से अधिक चीनी नागरिक हैं. रूस और यूक्रेन दोनों का ही चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दुनिया में तेल और प्राकृतिक ओलंपिक व्यापार भागीदार गैस का सबसे बड़ा आयातक भी. “अगर हमें इस आने वाले संकट के ओलंपिक व्यापार भागीदार बारे में पता होता तो हम इसे रोकने की पूरी कोशिश करते,” उन्होंने कहा. पश्चिम में रणनीति विशेषज्ञ चीन के दावे को लेकर संशय में हैं. लेकिन चीन बार-बार रूस-यूक्रेन संघर्ष में अपनी तटस्थता दिखाने की कोशिश कर रहा है. चीनी टिप्पणीकारों का कहना है कि भले ही शी-पुतिन के संयुक्त बयान में “दोनों देशों के बीच दोस्ती की कोई सीमा नहीं है” और “सहयोग को लेकर कोई ‘वर्जित’ क्षेत्र नहीं हैं” जैसे वाक्य शामिल हैं, मगर “रणनीतिक साझेदारी” किसी भी तरह से एक सैन्य गठबंधन की बात नहीं करता. नाटो के आर्टिकल 5 की तरह यह हमले की स्थिति में दोनों देशों को एक-दूसरे की सहायता के लिए आने को मजबूर नहीं करता.

भविष्य में अमेरिका चीन पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा

चीनी विश्लेषकों के अनुसार, हर बार जब रूसी और यूक्रेनी वार्ताकार शांति योजना की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं, अमेरिका इसे विफल करने की कोशिश करता है. अमेरिका यूक्रेन को पहले से ज्यादा सैन्य सहायता इसी लक्ष्य को पाने के लिए कर रहा है. चीन यह नहीं मानता है कि यूक्रेन पर अमेरिका के साथ आने पर उसके और अमेरिका के संबंधों में आगे कोई सार्थक सुधार आएगा. चीनी विश्लेषकों ने तर्क दिया है ओलंपिक व्यापार भागीदार कि भले ही चीन खुद को रूस से अलग कर ले और अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का समर्थन करे, भविष्य में अमेरिका चीन पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा ही करेगा. वाशिंगटन के साथ किसी भी तरह के सहयोग से चीन को भविष्य में अमेरिकी दबाव से राहत मिलने की उम्मीद कम है.

यूक्रेन पर बीच का रास्ता चुनकर चीन ने मास्को को सैन्य सहायता देने से अब तक परहेज किया है. हालांकि, कई दूसरे देशों की तरह इसने रूस के साथ सामान्य व्यापारिक संबंध बनाए रखे हैं. चीन ने तर्क दिया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को एक रूप देने में उसकी भी भूमिका है. मगर ओलंपिक व्यापार भागीदार वैश्विक सुरक्षा को आकार देने में लीडर की भूमिका निभाने की उसकी कोई महात्वाकांक्षा नहीं है. बीजिंग ने महसूस किया कि उसकी और अमेरिका की सैन्य क्षमता में भारी असमानता के कारण, शांतिपूर्ण वातावरण को आकार देना अमेरिका पर ही छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इससे चीन को अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

सरकार की बड़ी पहल, ओलंपिक की तैयारी के लिए आठ साल की उम्र से प्रतिभाओं की करेगी पहचान

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय युवाओं की नींव मजबूत करने के मकसद से खेल मंत्रालय न बड़ा फैसला लिया है। युवा और खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज कहा कि सरकार स्कूलों और राज्यों की भागीदारी से स्कूल स्तर पर आठ साल के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान करेगी और इस तरह 2024 और 2028 के ओलंपिक के लिए देश में खिलाड़ी तैयार होंगे।

राठौड़ ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार ने खेलो इंडिया के तहत एक योजना शुरू की है जिसमें स्कूलों में ओलंपिक व्यापार भागीदार आठ साल से 12 साल के बच्चों की फिटनेस मैपिंग की जाएगी। इसमें राज्यों और स्कूलों की भागीदारी से काम होगा। स्कूलों को पढ़ाई में कुशाग्र छात्रों के साथ खेलों में अच्छे बच्चों का भी पता चलेगा।

आर्थिक संपर्को को मजबूत करने की ठोस प्रतिबद्धता

सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री चन चुन सिंग ने कहा कि सिंगापुर की तरफ से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की त्वरित पुष्टि से सिंगापुर का उसके व्यवसायियों और लोगों के फायदे हेतु हमारे भागीदारों के साथ व्यापार और आर्थिक संपर्को को मजबूत करने की ठोस प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है.

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP), आसियान के दस सदस्य देशों तथा पाँच अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है. इस समझौते पर 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किये गए.

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी देश विश्व की एक-तिहाई आबादी और वैश्विक ओलंपिक व्यापार भागीदार जीडीपी के 30 प्रतिशत हिस्से (लगभग 26 ट्रिलियन से अधिक) का प्रतिनिधित्व करते हैं.

आरसीईपी की अवधारणा नवंबर 2011 में आयोजित 11 वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई और नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित 12वें ओलंपिक व्यापार भागीदार आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते की प्रारंभिक वार्ताओं की शुरुआत की गई.